सामर्थ्य व्याख्यानमालेचे गुंफले तृतीय पुष्प
अकोला: राजकीय आरक्षणामुळे स्त्रियांचा धोरणात्मकरित्या सहभाग वाढून देशाचा आणखी विकास होईल. लोकशाहीमध्ये आरक्षण महिलांच्या विकासाचे माध्यम आहे. राजकीय आरक्षणामुळे महिलांची जबाबदारी वाढली. केवळ सत्ता, खुर्ची व पदांसाठी नव्हे तर समाजासाठी महिलांना कार्य करावे लागेल, असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी येथे व्यक्त केले.
सामर्थ्य फाउंडेशनद्वारे आयोजित स्व. रवींद्र इधोळ यांच्या स्मृती प्रीत्यर्थ ‘भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत महिलांची भूमिका आणि आरक्षण’ या विषयावर तृतीय पुष्प गुंफतांना त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी दि बेरार जनरल एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष ॲड. मोतीसिंह मोहता, डॉ. सागर इधोळ, सामर्थ्यचे अध्यक्ष प्रबोध देशपांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद देव उपस्थित होते. मान्यवरांचे स्वागत ॲड. दीपक दामोदरे, श्रीराम देशपांडे, राजू बुडकले, अश्विनी चंदन, पुनप पाटील, प्राजक्ता देशपांडे यांनी केले.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्त्रियांचा सामाजिक व राजकीय प्रवास उलगडला. पुढे त्या म्हणाल्या, अनेक वर्षांपासून स्त्रियांनी साहित्य, शिक्षणाचे कार्य केले. समाजकारण, स्वातंत्र्याच्या चळवळीसह प्रत्येक प्रवाहात स्त्रियांचा सहभाग चांगल्या प्रकारे राहीला आहे. १९२० साली झालेल्या अधिवेशनामध्ये रमाबाई रानडे आणि पंडिता रमाबाई यांनी भारतीय समाजाला महिलांचा आवाज कधी ऐकू येईल? असा प्रश्न केला होता. त्यांचा तो आवाज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐकला आणि २०२३ मध्ये गणेश चतुर्थीला त्यांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले.
१९७५ ते १९८५ आंतराष्ट्रीय महिला दशकामध्ये विविध क्षेत्रात महिलांना दिले जाणारे दुय्यम स्थान बदलले पाहिजे, यासाठी प्रयत्न झालेत. स्त्रियांना राजकारणामध्ये किती संधी द्यावी, याच्यावर ऊहापोह सुरू होता. राजकीय पटलावर त्यांची उपस्थिती तुलनेत कमी होती. आता महिला प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर कार्यरत आहेत. मात्र, जबाबदाऱ्या कमी झाल्या नाहीत. स्त्रियांना राजकारणासाठी वेळच नसतो, असे दिसून येते. बहुतेक राजकीय निर्णयाच्या बैठका रात्री असतात आणि मुली, महिलांना सांगितले जाते की संध्याकाळच्या आत घरात आले पाहिजे.
त्यामुळे महिला राजकीय निर्णय प्रक्रियेत कमी आहेत, असे समजल्या जाऊ लागले. महिलांना हिंसाचाराची भीती आहे, असे कारण देखील पुढे आले. सायबर क्राईम, आर्थिक अडचण, कुटुंबाची जबाबदारी यामुळे देखील स्त्रिया राजकारणात कमी जातात. पुरुष व स्त्रियांमध्ये समाजात होणारा दुजाभाव राजकारणात देखील दिसून येतो. मतदार म्हणून ५० टक्के सहभाग असला तरी १० ते १५ टक्केच स्त्रियांचा लोकशाहीमध्ये प्रमुख पदांवर समावेश आहे. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये मिळालेल्या आरक्षणामुळे चांगला बदल घडून आला. आता महिला आरक्षणामुळे स्वतः महिला आणि देश दोन्हीच्या विकासात मोठा बदल होईल, असा विश्वास डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला. प्रास्ताविक प्रबोध देशपांडे, परिचय मानसी देव यांनी, तर सूत्रसंचालन डॉ. स्वाती दामोदरे यांनी केले. आभार ॲड. वैशाली भोरे यांनी मानले.
येत्या दोन ते तीन वर्षात लाभ होणार
महिला आरक्षण विधेयक १९९६ मध्ये आले, पण ते मंजूर होऊ दिले नाही. २०१४ पर्यंत त्याला विरोध होताच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ते मांडले आणि मंजूर करून घेतले. त्यात अनुसूचित जाती व जमातीच्या महिलांना देखील आरक्षणाची तरतूद आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर १५ वर्षांसाठी ते लागू असेल. येत्या दोन ते तीन वर्षांत त्याचा लाभ होईल.